दीपावली पर राज्य कर्मचारियों को बोनस के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। उनके महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है।
अब प्रदेश के सभी पात्र 16.35 लाख कर्मचारियों और 11.52 लाख पेंशनरों को 55 प्रतिशत के स्थान पर 58 प्रतिशत की दर से भत्ता मिलेगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। महंगाई के प्रभाव से राहत पहुंचाना और जीवनस्तर सुधारना हमारी प्राथमिकता है।
इस निर्णय से राज्य सरकार पर मार्च 2026 तक 1960 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और राहत का भुगतान अक्टूबर से नकद रूप में किया जाए। इस व्यवस्था के तहत नवंबर 2025 में 795 करोड़ का अतिरिक्त नकद व्ययभार आएगा, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) से आच्छादित कर्मचारियों के जीपीएफ में 185 करोड़ जमा होंगे।
सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई से सितंबर 2025 के एरियर भुगतान पर 550 करोड़ से अधिक का भार पड़ेगा। दिसंबर 2025 से प्रत्येक माह 245 करोड़ का अतिरिक्त व्ययभार राज्य सरकार वहन करेगी।
महंगाई भत्ते की यह बढ़ोतरी न केवल सरकारी विभागों के नियमित कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी, बल्कि सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमान वाले कार्मिकों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। यह कदम न केवल कर्मचारियों की क्रयशक्ति बढ़ाएगा, बल्कि त्योहारों के सीजन में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति देगा।
