8वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 3 बड़े अपडेट, प्रक्रिया में आई तेजी
8वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 3 बड़े अपडेट, प्रक्रिया में आई तेजी
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की प्रतीक्षा कर रहे करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। वेतन और पेंशन में संशोधन की प्रक्रिया अब धरातल पर उतरती दिख रही है। सरकार ने आयोग के भीतर महत्वपूर्ण नियुक्तियों के साथ-साथ सुझाव लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
यहाँ जानिए इस आयोग से जुड़े तीन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव:
1. आयोग में नई नियुक्ति: डायरेक्टर पद पर तैनाती
आयोग के कामकाज को गति देने के लिए सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा कदम उठाया है। भारतीय रेलवे लेखा सेवा (IRAS) के अधिकारी कृष्णा वीआर को 8वें वेतन आयोग में डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है।
* अवधि: उनकी यह प्रतिनियुक्ति 17 सितंबर 2029 तक या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।
* महत्व: कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा दी गई इस मंजूरी से साफ है कि वित्त मंत्रालय अब वेतन ढांचे पर काम तेज करने वाला है।
2. सैलरी और पेंशन पर मांगे गए ऑनलाइन सुझाव
सरकार ने नीति निर्धारण में पारदर्शिता लाने के लिए एक आधिकारिक पोर्टल लॉन्च किया है। अब कर्मचारी और पेंशनभोगी सीधे अपने सुझाव सरकार तक पहुँचा सकते हैं।
* मुख्य बिंदु: सुझाव वेतन वृद्धि, इंक्रीमेंट, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन जैसे विषयों पर मांगे गए हैं।
* गोपनीयता: आयोग ने भरोसा दिलाया है कि राय देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी।
* अंतिम तिथि: सुझाव भेजने की डेडलाइन 16 मार्च 2026 तय की गई है।
3. MyGov पोर्टल के जरिए दर्ज कराएं अपनी राय
सुझाव देने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल रखा गया है। इसके लिए MyGov प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है।
* प्रक्रिया: पोर्टल पर 18 सवालों की एक विस्तृत प्रश्नावली (Questionnaire) उपलब्ध है।
* महत्वपूर्ण निर्देश: आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल MyGov के माध्यम से प्राप्त सुझावों पर ही विचार किया जाएगा। ईमेल या डाक द्वारा भेजे गए पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
संसद में स्थिति स्पष्ट: कब तक लागू होगी रिपोर्ट?
संसद के हालिया सत्र में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पुष्टि की थी कि आयोग के गठन की अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जारी की जा चुकी है।
> संभावित समयसीमा: आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय मिला है। इस लिहाज से सिफारिशें साल 2027 तक लागू होने की उम्मीद है। हालांकि, कर्मचारियों को उम्मीद है कि लाभ 1 जनवरी 2026 से एरियर (Arrears) के साथ दिया जाएगा।
