झांसी। शासन के आदेश पर परिषदीय विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है। ऐसे में ग्रामीण परिवेश के बच्चों के सामने शिक्षा ग्रहण करने की चुनौती की स्थिति बन रही है। भविष्य में विद्यालयों की संख्या में कमी से शिक्षकों के पद भी समाप्त होते जाएंगे। इससे शिक्षकों में रोष व्याप्त है। इस आदेश के विरोध में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सांसद अनुराग शर्मा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल ने सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से बताया कि शिक्षा के अधिकार के तहत से चौदह वर्ष के बच्चों को स्थानीय स्तर पर शिक्षा मुहैया होना चाहिए। लेकिन, सरकार की पेयरिंग नीति से बड़ी संख्या में छात्रों को शिक्षा से वंचित होने का खतरा मंडरा रहा है। शिक्षा को सर्व सुलभ बनाए रखने के लिए सरकार को विद्यालय विलय आदेश तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए। सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि उच्च स्तर पर इस मांग को रखते हुए विलय आदेश वापस कराने का प्रयास करेंगे। इस दौरान प्रांतीय उपाध्यक्ष व जिलाध्यक्ष जितेन्द्र दीक्षित, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र कुशवाहा, मंत्री मृत्युंजय सिंह, प्रवक्ता अब्दुल नोमान, संयुक्त मंत्री शिवकुमार पाराशर, देवेश शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे।
