बेसिक शिक्षा विभाग
🏫नगर संवर्ग में शिक्षकों की कमी होगी दूर, 1812 स्कूल होंगे शामिल – बेसिक शिक्षा विभाग का बड़ा कदम
लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग ने नगर संवर्ग में लंबे समय से जारी शिक्षकों की भारी कमी को दूर करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। नगर निगम की विस्तारित सीमा में आने वाले ग्रामीण विद्यालयों को अब नगर संवर्ग में शामिल किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रदेश के 1812 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सरप्लस (अधिक शिक्षक वाले स्कूलों) से स्वैच्छिक समायोजन किया जाएगा।
✅ क्या है नया आदेश?
बेसिक शिक्षा विभाग के उप सचिव श्री आनंद कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब नगर विकास विभाग द्वारा विस्तारित नगर निगम सीमा में आने वाले ग्रामीण स्कूलों को नगर संवर्ग में परिवर्तित किया जाएगा। इससे नगर क्षेत्र में शिक्षकों की भारी कमी को पूरा किया जा सकेगा।
📌 1981 से चली आ रही थी समस्या
आपको बता दें कि वर्ष 1981 की नियमावली के अनुसार, स्कूलों को नगर व ग्रामीण संवर्ग में विभाजित किया गया था। तब से अब तक नगर संवर्ग में ना के बराबर भर्तियाँ और समायोजन हुए। वहीं, सेवानिवृत्त शिक्षकों की संख्या लगातार बढ़ती गई, जिससे शहरी स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात बिगड़ गया।
अमर उजाला जैसे प्रमुख समाचार पत्रों द्वारा बार-बार इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद, शासन ने इस दिशा में गंभीरता दिखाई और अंततः निर्णय लिया गया।
📍 किन जिलों के स्कूल होंगे शामिल?
बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार, निम्नलिखित जिलों के 1812 स्कूल अब नगर संवर्ग में शामिल किए जाएंगे:
लखनऊ, वाराणसी, अलीगढ़, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, गाजियाबाद, बरेली, मथुरा, बस्ती, देवरिया, जौनपुर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, चित्रकूट, एटा, उन्नाव, फतेहपुर, महोबा, मऊ, और अन्य।
🧑🏫 कैसे होगा समायोजन?
सरप्लस शिक्षक अब स्वेच्छा से उन नगर स्कूलों में समायोजित किए जाएंगे, जहां शिक्षकों की कमी है।
अंतर्जनपदीय ट्रांसफर पोर्टल को अपडेट कर समायोजन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
विभाग जल्द ही इसके लिए एक नई नियमावली जारी करेगा और आवश्यक तकनीकी/प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करेगा।
🎯 इसका क्या होगा असर?
शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का स्तर बढ़ेगा।
शिक्षक-छात्र अनुपात में सुधार आएगा।
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यह फैसला बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षा व्यवस्था को सशक्त और संतुलित बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इससे न केवल नगर क्षेत्रों के स्कूलों को लाभ मिलेगा, बल्कि शिक्षकों के स्वैच्छिक स्थानांतरण और व्यवस्थित समायोजन को भी बल मिलेगा।
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