8वां वेतन आयोग: अलग-अलग लेवल के लिए अलग फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव, कर्मचारियों की सैलरी में हो सकती है बड़ी बढ़ोतरी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों के बीच उत्सुकता बढ़ती जा रही है। इसी बीच विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा अलग-अलग वेतन स्तरों के लिए अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर लागू करने का प्रस्ताव चर्चा में है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार होता है तो निचले और मध्यम वेतनमान वाले कर्मचारियों को अधिक लाभ मिल सकता है।
रिपोर्टों के अनुसार कर्मचारी संगठनों ने सुझाव दिया है कि सभी कर्मचारियों के लिए एक समान फिटमेंट फैक्टर लागू करने के बजाय विभिन्न पे-लेवल के अनुसार अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किए जाएं। इससे वेतन वृद्धि का लाभ अधिक संतुलित तरीके से मिल सकेगा।
प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर एवं संभावित नया वेतनमान
कर्मचारी संगठनों की क्या है मांग?
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यदि निम्न वेतनमान वाले कर्मचारियों को अधिक फिटमेंट फैक्टर दिया जाए तो उन्हें महंगाई और बढ़ते खर्चों से राहत मिल सकती है। साथ ही वेतन संरचना में भी संतुलन बना रहेगा।
संगठनों के अनुसार 4.0, 3.833 और 3.25 जैसे फिटमेंट फैक्टर पर सहमति बनने की संभावना है, जिससे निचले और मध्यम वर्ग के कर्मचारियों को अपेक्षाकृत अधिक लाभ मिल सकता है।
शिक्षकों और कर्मचारियों को कितना फायदा?
यदि ऐसा मॉडल लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी, रक्षा कर्मचारी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, विश्वविद्यालयों के कर्मचारी तथा अन्य सरकारी कर्मियों के मूल वेतन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही DA, HRA, TA और पेंशन पर भी प्रभाव पड़ेगा।
क्या यह आधिकारिक घोषणा है?
नहीं।
यह तालिका और आंकड़े विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा दिए गए प्रस्तावों और चर्चाओं पर आधारित हैं। केंद्र सरकार या 8वें वेतन आयोग की ओर से अभी तक किसी भी फिटमेंट फैक्टर अथवा संशोधित वेतनमान को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है।
8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी उम्मीद बनकर सामने आया है। हालांकि अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल कर्मचारियों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा, लेकिन अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर का यह प्रस्ताव चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है।
Disclaimer: ऊपर दी गई वेतन तालिका वायरल रिपोर्टों एवं कर्मचारी संगठनों के प्रस्तावित सुझावों पर आधारित है। इसे अंतिम या आधिकारिक वेतन निर्धारण नहीं माना जाना चाहिए।
